भूमि एवं भू-राजस्व विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए जिलों को जारी किए बड़े निर्देश

कोलकाता : पश्‍च‍िम बंगाल सरकार का भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग (Land Revenue Department) इस बार राजस्व संग्रहण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राजस्व संग्रहण के संबंध में राज्य सरकार ने जिलों में फैले अवैध रेत व पत्थर खदानों तथा ईंट भट्टों से राजस्व संग्रहण को महत्व दिया है। भूमि एवं भू-राजस्व विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में जिलों के लिए 1160 करोड़ 59 लाख रुपये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
भूमि राजस्व विभाग राजस्व संग्रहण में पूर्व एवं पश्चिम बर्दवान तथा बीरभूम को सबसे अधिक महत्व दे रहा है। यहाँ पत्थर और रेत की खदानें हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार इस अवैध खनन को रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पुलिस प्रशासन का एक वर्ग इसमें शामिल है। इसलिए, नबान्न का एक वर्ग दावा करता है कि अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाने का लक्ष्य प्रशासन पर दबाव बनाए रखने के लिए रखा गया है।