नयी दिल्ली : सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 से सम्बंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता का सत्यापन, नोटरी के रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का नवीनीकरण, प्रैक्टिस क्षेत्र में परिवर्तन, वार्षिक रिटर्न जमा करने आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करना है। नोटरी पोर्टल एक फेसलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल प्रणाली के आधार पर काम करता है। वर्तमान में, केवल दस्तावेजों और पात्रता के सत्यापन और नव नियुक्त नोटरी को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने से सम्बंधित मॉड्यूल काम कर रहा है। नोटरी पोर्टल लॉन्च होने से पहले, नोटरी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दस्तावेज के रूप से जारी किया जाता था।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी ।
