कोलकाता, 11 जुलाई 2025 : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने वित्तीय समावेशन योजनाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान शुरू किया है, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना और वंचित एवं वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है।
इस पहल के तहत, व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में लगभग 3,400 शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव है। यह अभियान मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और अटल पेंशन योजना (APY) सहित प्रमुख जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत छूटे हुए व्यक्तियों के नामांकन पर केंद्रित होगा।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं से वंचित वयस्कों के लिए बैंक खाते खोलने, निष्क्रिय PMJDY खातों के लिए पुनः KYC करने और मौजूदा जमा खातों में नामांकन विवरण अद्यतन करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन 1 जुलाई 2025 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर-II ब्लॉक की बांदीपुर ग्राम पंचायत में हुआ।
इस कार्यक्रम ने एक गहन जमीनी स्तर के प्रयास की शुरुआत की और पंचायत प्रधान श्रीमती नंदा रानी साहा की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री प्रोसेनजीत भट्टाचार्य; नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री लखन चंद्र सरकार; उत्तर 24 परगना के प्रमुख जिला प्रबंधक श्री सौरव कुमार पोद्दार; पश्चिम बंगाल की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रबंधक श्री प्रदीप चक्रवर्ती; और इंडियन बैंक के वित्तीय समावेशन विभाग की मुख्य प्रबंधक श्री नलिनी रंजन कुमार भी उपस्थित थे।
वित्तीय सेवा विभाग ने राज्य सरकारों, बैंकिंग संस्थानों, स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र नागरिक औपचारिक वित्तीय प्रणालियों के दायरे से बाहर न रह जाए।
