कोलकाता : जून में बांग्लादेश भेजे गए पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के छह निवासियों के रिश्तेदारों ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। केंद्र सरकार ने उन्हें एक महीने के भीतर वापस लाने के अपने पहले के आदेश का पालन नहीं किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी ।
न्यायालय के दस्तावेजों के अनुसार, यह मामला 6 नवंबर को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगा।
26 सितंबर को, उच्च न्यायालय की इसी खंडपीठ ने आवेदकों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए, दोनों परिवारों के छह सदस्यों, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, को “अवैध प्रवासी” करार देते हुए, उन्हें निर्वासित करने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया था।
निर्वासित लोगों में, सोनाली नौ महीने से अधिक गर्भवती है और अन्य लोगों के साथ, बांग्लादेश की एक जेल में बंद है, क्योंकि उस देश के अधिकारियों ने उन्हें वापस भेजे जाने के बाद उन्हें अवैध निवासी पाया था।
30 सितंबर को, बांग्लादेश की एक अदालत ने भी उन लोगों को भारतीय पाया और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग को उनके प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
इस बीच, 22 अक्टूबर को, गृह मंत्रालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है क्योंकि मूल हिरासत और निर्वासन दिल्ली में हुआ था।
यह मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, जो गृह मंत्रालय की अपील और मंत्रालय की निर्वासन प्रक्रिया की व्यापक वैधता पर विचार कर रहा है। अपने आदेश में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा था कि अधिकारियों द्वारा “निर्वासन की कार्यवाही बहुत जल्दबाजी में की गई” और यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी ज्ञापन के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके आधार पर एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय), दिल्ली, बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है।
________________________________________________________________________________________________________________________
