कोलकाता : पश्चिम बंगाल ने स्कूली शिक्षा के लिए 38,241 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो शिक्षा क्षेत्र के लिए सामाजिक व्यय के महत्वपूर्ण कोष को निर्देशित करके राज्यों के बीच एक बेंचमार्क स्थापित करता है, श्री बिनोद कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग ने सीआईआई पूर्वी क्षेत्र द्वारा आयोजित शिक्षा पूर्वी शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे दिन कहा। सीआईआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समावेशिता, सुगमता और उत्कृष्टता एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला हैं।
राज्य के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न योजनाओं के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कन्याश्री प्रकल्प, सबुज साथी, तरुणेर स्वप्नो और उत्कर्ष बांग्ला का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने श्रोताओं को इस तथ्य से अवगत कराया कि अब तक 62,000 से अधिक छात्रों को इस ऋण के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल ऋण राशि 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इस तथ्य पर सवार होकर कि पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालय के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 30:1 रहा है, उन्होंने शिक्षकों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कार्रवाई की ओर इशारा किया।
प्रोफेसर (डॉ) इंद्राणी भादुड़ी, सीईओ और प्रमुख, परख, एनसीईआरटी, ने कहा कि एनईपी 2020 एक भविष्यवादी और प्रगतिशील नीति है और लगभग 430 मिलियन युवा हैं, जो भारत में 25 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन्हें उनके भविष्य के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। परख पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इसने माध्यमिक के लिए समग्र प्रगति कार्ड में क्रेडिट फ्रेमवर्क की सिफारिश की है, जो कि विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं को दिए जाने वाले क्रेडिट के लिए तुल्यता रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है।
हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सीईओ श्री प्रदीप के अग्रवाल ने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए माध्यमिक स्तर पर 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर एक आवश्यक शर्त है।
टाटा स्टील लिमिटेड के टिनप्लेट डिवीजन के कार्यकारी प्रभारी श्री उज्ज्वल चक्रवर्ती ने कहा कि तकनीकी हस्तक्षेप शिक्षा में बहुआयामी पहलू लाता है। पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर 80 प्रतिशत के करीब होने पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी।
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में राज्य शिक्षा उद्योग के बड़ी संख्या में संबंधित हितधारकों ने भाग लिया।
