नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ छठे बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। बैठक में केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सीतारमण को कई सुझाव दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों से सुझाव लिए।
बैठक में वित्त सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव सहित देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी मौजूद रहे।
Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the sixth Pre-Budget Consultation with experts and representatives from the #health and #education sectors in connection with the upcoming Union Budget 2025-26, in New Delhi, today.
The meeting was also… pic.twitter.com/fYD2EMjnym
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 30, 2024
इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ पांचवीं बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों के हिस्से के रूप में आयोजित की गई, जिसमें उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को कई सुझाव दिए। वित्त मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री सीतामरण ने आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ पांचवीं बजट-पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त सचिव और, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बैठक के दौरान अर्थव्यवस्था पर अपने विचार रखे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट एक फरवरी, 2025 को संसद में पेश करेंगी। बजट पूर्व परामर्श बैठक केंद्रीय बजट को आकार देने से जुड़ा आवश्यक कदम है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इन बैठकों में मिले सुझावों से विविध हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
