कोलकाता : आज संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 (Economic Survey 2024-25) का उल्लेख करते हुए, सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी (CII Director General Chandrajit Banerjee) ने कहा कि सर्वेक्षण में वर्तमान आर्थिक विकास का व्यापक, गहन और दूरगामी विश्लेषण किया गया है, जो नए भारत के लिए सुविज्ञ, साक्ष्य-आधारित और भविष्योन्मुखी नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा। सर्वेक्षण में राष्ट्र निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को सही रूप से स्वीकार किया गया है और चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच विकास को गति देने और रोजगार सृजन के लिए विनियमन और ‘व्यापार के रास्ते से हटने’ के माध्यम से व्यवसाय की लागत को कम करने के अपने आह्वान में स्पष्ट रूप से कहा गया है।
आगे बढ़ते हुए, सीआईआई (CII) ने भारत की विकास संभावनाओं पर सर्वेक्षण द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को साझा करते हुए नाजुक बाहरी परिवेश और घरेलू मांग की वर्तमान स्थिति के कारण चालू वर्ष में 6.4 प्रतिशत की तुलना में 2025-26 के लिए 6.3-6.8 प्रतिशत की सीमा में जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है। सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि मुद्रास्फीति विश्वसनीय रूप से कम हो रही है और चालू खाता घाटा आरामदायक स्तर के भीतर है, जो बहुत सकारात्मक परिणाम हैं।
सर्वेक्षण में देश को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक भविष्य की दृष्टि प्रदर्शित की गई है, जैसे कि प्रतिस्पर्धी और अभिनव अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना; घरेलू आपूर्ति पक्ष की क्षमता और लचीलापन को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना, वैश्विक प्रौद्योगिकी उन्नति से मेल खाने के लिए युवाओं की शिक्षा और कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना और सबसे बढ़कर व्यापार करने में आसानी 2.0 शुरू करके विश्वास पैदा करते हुए शासन में सुधार करना। श्री बनर्जी ने कहा कि यह विकसित भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करने के भारत के सपने को तेजी से पूरा करेगा।
सर्वेक्षण में एआई के विषय पर भी सटीक रूप से चर्चा की गई है जो एक अवसर के साथ-साथ एक चुनौती भी है। श्री बनर्जी ने कहा कि भारत को एआई की शक्ति का दोहन करने की जरूरत है, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को कौशल प्रदान करके, शैक्षिक पाठ्यक्रम को अपडेट करके और एआई अनुप्रयोगों के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करके समर्थन देने के लिए नीतियां बनाई जाएं।
