कोलकाता : मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (mcci) ने आज एमसीसीआई कॉन्फ्रेंस हॉल में कंपनी अधिनियम और एलओडीआर के बदलते परिदृश्य (The changing landscape of the Companies Act and LODR) पर एक सत्र का आयोजन किया।
इस सत्र को मुख्य अतिथि, राकेश कुमार तिवारी, आईसीएलएस, क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और विशिष्ट अतिथि, अनंत कुमार सेठी, आईसीएलएस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (पश्चिम बंगाल), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने संबोधित किया। सत्र का संचालन सावित्री पारेख, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया।
भारत सरकार व्यापार को आसान बनाने के लिए है प्रतिबद्ध
राकेश कुमार तिवारी, आईसीएलएस, क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि भारत सरकार व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के प्रसार और जागरूकता सत्र लाने के लिए एमसीसीआई के प्रयासों की सराहना की।
सरकार लगातार कंपनी कानूनों को और अधिक सरल और मजबूत बना रही है
अनंत कुमार सेठी, आईसीएलएस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (पश्चिम बंगाल), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार लगातार कंपनी कानूनों को और अधिक सरल और मजबूत बना रही है।
चैंबर के प्रयासों की सराहना की
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सावित्री पारेख ने अपने संबोधन में कहा कि एलओडीआर में संशोधनों में कॉरपोरेट गवर्नेंस, अनुपालन और शेयरधारक एवं हितधारक जुड़ाव में और अधिक बदलाव शामिल हैं। संशोधनों में एक एकीकृत फाइलिंग सिस्टम और गैर-महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए छूट भी शामिल है। अपने जानकारीपूर्ण संबोधन में उन्होंने बारीकियों को सामने रखा और चैंबर के प्रयासों की सराहना की।
सेबी ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य करने का दिया है प्रस्ताव
एमसीसीआई के अध्यक्ष अमित सरावगी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि सेबी ने सितंबर 2024 में लाभांश और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल लेनदेन के लिए चेक को खत्म किया जा सके।
