कोलकाता : राजभवन कोलकाता द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के मामलों के बारे में परेशान करने वाली रिपोर्टों से बहुत चिंतित हैं। कथित तौर पर कुछ समय से बनी हुई स्थिति ने गंभीर ध्यान आकर्षित किया है।
कॉलेजों का प्रशासन स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार सख्ती से काम करे
कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति लगातार हो रहे घटनाक्रम के बारे में माननीय राज्यपाल के संपर्क में हैं। राज्यपाल ने कुलपति से छात्र समुदाय के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों का प्रशासन स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार सख्ती से काम करें। इस बात पर जोर दिया गया कि शैक्षणिक संस्थानों का संचालन बिना किसी डर या पक्षपात के किया जाना चाहिए।
शिक्षा केवल रोजगार का मार्ग नहीं है, बल्कि शिष्टाचार, सामाजिक शिष्टाचार, सहिष्णुता, सम्मान और जिम्मेदार व्यवहार का पालना है
राज्यपाल ने कहा कि यह सिद्धांत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान रूप से लागू होता है – एक ऐसा राज्य जिसने कभी भारतीय पुनर्जागरण का नेतृत्व किया, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और सद्भाव के लिए जन आंदोलनों को प्रेरित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का मार्ग नहीं है, बल्कि शिष्टाचार, सामाजिक शिष्टाचार, सहिष्णुता, सम्मान और जिम्मेदार व्यवहार का पालना है। शिक्षा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और संघर्षों को सुलझाने की क्षमता का पोषण करती है – एक सामंजस्यपूर्ण और सम्मानजनक समाज की नींव रखती है।
जो लोग चुपचाप पीड़ित होते हैं, वे भी उतने ही दोषी हैं, जितने कि ज्यादती करने वाले
राज्यपाल ने नागरिक समाज से आह्वान किया कि जब भी शिक्षा के जनादेश पर खतरा आए, तो उसे बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, “जो लोग चुपचाप पीड़ित होते हैं, वे भी उतने ही दोषी हैं, जितने कि ज्यादती करने वाले।” राज्यपाल ने अपराधियों को पकड़ने और लॉ कॉलेज में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की जांच में तेजी लाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना कॉलेज प्रशासन और छात्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा का मंदिर अपने वास्तविक उद्देश्य – शिक्षण और सीखने – के लिए समर्पित हो और इसे असामाजिक तत्वों की शरणस्थली न बनने दिया जाए।
अधिनायकवादी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं
“कोई भी व्यक्ति – चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या अच्छी तरह से जुड़ा हुआ क्यों न हो – किसी शैक्षणिक संस्थान को बंधक बनाने या हिंसा के तत्वों के साथ अधिनायकवादी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कानून सबसे ऊपर है, और कोई भी बाहरी ताकत स्थापित प्रक्रियाओं और नियमों द्वारा शासित प्रशासन को खत्म नहीं कर सकती है,” राज्यपाल ने ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस फुलर के कालातीत शब्दों का हवाला देते हुए कहा: “तुम कभी इतने ऊंचे मत बनो, कानून तुमसे ऊपर है।”
छात्रों से बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई जारी रखने का आग्रह
राज्यपाल ने छात्रों से बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई जारी रखने का आग्रह किया, उन्हें विश्वास है कि कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय के अधिकारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उनके कल्याण की रक्षा करने में एकजुट हैं। उन्होंने समाज से शिक्षा की प्रगति को बाधित करने के हर प्रयास को अस्वीकार करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने घोषणा की, “शिक्षा के बाद ‘पूर्ण विराम’ लगाने के प्रत्येक शैतानी प्रयास के लिए, समाज को इसे अर्धविराम में बदलकर जवाब देना चाहिए – एक स्पष्ट संदेश देते हुए: रुकें, या हम आपको रोक देंगे; और इसका प्रभाव आपके लिए विनाशकारी होगा।”.
