कोलकाता : स्त्री शक्ति – “द पैरेलल फोर्स” ने विमेन लीड के साथ मिलकर सोमवार, 1 जून 2026 को शाम 4:00 बजे प्रेस क्लब, कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसका उद्देश्य 1 जून 2026 से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस सेवा का स्वागत करना था। पश्चिम बंगाल की भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इस पहल को मंजूरी दी गई है, जिसे संगठनों ने महिला सशक्तिकरण, गतिशीलता और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।
इस नीति के लागू होने के साथ, पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सार्वजनिक बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने वाला भारत का 8वां राज्य बन गया है। इस कार्यक्रम में महिला प्रतिभागियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया और इसे एक परिवर्तनकारी सामाजिक कल्याण कदम बताया, जिसका शहरी और ग्रामीण समुदायों की महिलाओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।
यह आयोजन महिलाओं के लिए सस्ती और सुलभ गतिशीलता के लिए काम कर रहे महिला समूहों और संगठनों के एक दशक से अधिक के निरंतर प्रयासों की परिणति भी है।
नीति को “बड़ा गेम चेंजर” बताते हुए, स्त्री शक्ति – द पैरेलल फोर्स की संस्थापक रेखा मोदी ने कहा: “महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा पास सीमित संसाधनों वाली महिलाओं पर लागत का बोझ हटाता है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से बाहर निकल सकती हैं। हमारे समाज में महिलाएं तीन गुना बोझ का सामना करती हैं। हम 1 जून 2026 से निःशुल्क बस यात्रा शुरू करने के लिए भाजपा को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी इसे जल्द शुरू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के 8वां राज्य बनने के साथ, हमें उम्मीद है कि यह गति अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी।”
प्रेस क्लब, मैदान टेंट, प्रेस क्लब पथ, कोलकाता – 700069 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, महिला प्रतिभागियों ने प्रेस क्लब परिसर से एक प्रतीकात्मक बस यात्रा में हिस्सा लिया, जिसे संगठन ने “महिलाओं के लिए सुलभ गतिशीलता के नए युग” की शुरुआत बताया।
इस कार्यक्रम ने भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रमुख स्तंभ के रूप में सुरक्षित, सस्ते और सुलभ परिवहन के महत्व पर एक मजबूत संदेश दिया। इसने यह भी दिखाया कि कैसे निरंतर प्रयास सार्थक नीतिगत बदलाव में बदल सकते हैं। वक्ताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में यह पहल, महिलाओं की गतिशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति चर्चा के केंद्र में रखने के एक दशक लंबे प्रयास की सफलता है।
इस पहल के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, संगठनों ने शोध का हवाला दिया कि निम्न-आय पृष्ठभूमि की महिलाएं अपने वार्षिक व्यक्तिगत खर्च का एक बड़ा हिस्सा यात्रा और अप्रत्याशित परिवहन लागत पर खर्च करती हैं। स्त्री शक्ति का अनुमान है कि निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन से महिलाएं सालाना लगभग 24,000 रुपये बचा सकती हैं — यह एक सार्थक वित्तीय राहत है जिसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण और परिवार कल्याण की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है।
महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा का लाभ देने वाला देश का 8वां राज्य बनकर, पश्चिम बंगाल उस बढ़ते आंदोलन में शामिल हो गया है जो गतिशीलता को महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए एक मूलभूत आधार मानता है।
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