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मोदी सरकार ने 936 किलोमीटर हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर के लिए ₹50,655 करोड़ किए मंजूर

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
02/08/2024
in देश
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मोदी सरकार ने 936 किलोमीटर हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर के लिए ₹50,655 करोड़ किए मंजूर
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नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को 936 किलोमीटर लंबी आठ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें कुल 50,655 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रसद दक्षता में सुधार करना, भीड़भाड़ को कम करना और पूरे देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज, कैबिनेट ने रसद दक्षता को बढ़ावा देने, भीड़भाड़ को कम करने और देश भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ 936 किलोमीटर लंबी आठ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी।”

स्वीकृत परियोजनाओं में छह लेन वाला आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर, चार लेन वाला खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर, छह लेन वाला थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर, चार लेन वाला अयोध्या रिंग रोड, रायपुर-रांची राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर का पत्थलगांव और गुमला के बीच पांच लेन वाला खंड, छह लेन वाला कानपुर रिंग रोड, चार लेन वाला उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण/सुधार तथा पुणे के पास आठ लेन वाला एलिवेटेड नासिक फाटा-खेड़ कॉरिडोर शामिल हैं।

वैष्णव ने कहा, “140 करोड़ भारतीयों ने पीएम मोदी को ऐतिहासिक जनादेश दिया। उनकी बदौलत 60 साल बाद लगातार तीसरी बार सरकार सत्ता में लौटी… सरकार बनने के बाद वधावन पोर्ट में 76,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।” सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बुनियादी ढांचे का विकास देश की आर्थिक समृद्धि की नींव है और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का सकल घरेलू उत्पाद पर लगभग 2.5-3.0 गुना प्रभाव पड़ता है।

बयान में यह भी कहा गया है कि निजी निवेश सहित राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल पूंजी निवेश 2013-14 में 50,000 करोड़ रुपये से छह गुना बढ़कर 2023-24 में लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
इसके अलावा, सरकार ने कॉरिडोर-आधारित राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास दृष्टिकोण अपनाया है, जो पहले के परियोजना-आधारित विकास दृष्टिकोण के विपरीत सुसंगत मानकों, उपयोगकर्ता सुविधा और रसद दक्षता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो मुख्य रूप से स्थानीय भीड़भाड़ के मुद्दों को संबोधित करता था।

Tags: 655 crore for 936 km high-speed road corridorModi government approves ₹50
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