कोलकाता : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन (बंगाल सर्कल) इस साल अपनी डायमंड जुबली वर्षगांठ मनाने जा रहा है। संस्था द्वारा जारी बयान में यह जानकारी दी गयी है। बयान के अनुसार साठ साल पहले, भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में, SBIDA (बंगाल सर्कल) की स्थापना भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन के हिस्से के रूप में की गई थी। बैंक राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसका लक्ष्य बैंक को वर्ग-आधारित परिचालन मॉडल से बदलकर जन बैंकिंग मॉडल में बदलना था।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जुलाई 1955 में औपचारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकार में ले लिया था, जो वित्तीय बाज़ार में सरकार के प्रवेश का प्रतीक था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बैंक की सेवाओं को नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के प्रयासों का नेतृत्व किया है, साथ ही बैंक अधिकारियों के गरिमापूर्ण अस्तित्व की वकालत भी की है।
पिछले 60 वर्षों में, SBIOA (बंगाल सर्कल) ने अपने सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को बनाए रखा है, और लगातार केंद्र सरकारों द्वारा अपनाई गई प्रतिगामी आर्थिक नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध किया है। साथ ही, हम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार द्वारा शुरू की गई जन-समर्थक पहलों को लागू करने में सबसे आगे रहे हैं, अक्सर नियमित व्यावसायिक घंटों से परे भी काम किया है। यह प्रतिबद्धता विशेष रूप से नोटबंदी के दौरान और COVID-19 महामारी के दौरान, साथ ही जन धन खाते खोलने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सहायता करने, कुछ सबसे वंचित समुदायों तक पहुंचने के दौरान स्पष्ट थी।
अपनी विभिन्न इकाइयों और विंगों के माध्यम से, SBIOA (बंगाल सर्कल) ने रक्तदान शिविर आयोजित करके, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत प्रयासों में भाग लेकर, और मेधावी लेकिन वंचित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके लगातार समाज का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास एक इन-हाउस सांस्कृतिक विंग है जो विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हमारे सदस्यों की प्रतिभा को बढ़ावा देता है।
हमारे मूल संगठन, ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन (AISBOF), और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) के निर्देशानुसार, हमने सक्रिय रूप से बैंक राष्ट्रीयकरण का बचाव किया है और लगातार केंद्र सरकारों के प्रतिगामी उपायों का विरोध किया है, जिसमें हाल ही में पेश किए गए श्रम संहिताएं भी शामिल हैं। हम अपने चल रहे उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जैसे 5-दिवसीय कार्य सप्ताह की वकालत करना, बैंकों में सभी स्तरों पर पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित करना, और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में किसी भी तरह की कमी को रोकना। जनवरी 2026 के आखिर में हमारे पास देशव्यापी हड़ताल के साथ सड़कों पर उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा।
अपनी सालगिरह मनाने के लिए, हम एक झांकी दिखाएंगे जो राष्ट्र के लिए हमारी 60 साल की समर्पित सेवा की कहानी बताएगी। हमारी 60वीं सालाना आम बैठक 10 जनवरी, 2026 को नज़रुल मंच, कोलकाता में होगी, जहाँ हम भविष्य के लिए अपना रोडमैप बताएंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर हम अपने सभी शुभचिंतकों, वरिष्ठों और विस्तारित परिवार के सदस्यों को दिल से धन्यवाद देते हैं। हम सभी लोकतांत्रिक मज़दूर आंदोलनों में अपना समर्थन और भागीदारी बनाए रखते हुए नई ऊर्जा के साथ समाज की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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