कोलकाता : डॉ. प्रतिम सेनगुप्ता, वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट और एमडी एवं सीईओ, नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड (Dr. Pratim Sengupta, Senior Nephrologist and MD & CEO, Nephro Care India Limited) ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) पेश किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक उपायों के बारे में प्रमुख बातें बताई गईं। उन्होंने ‘हील इन इंडिया’ पहल के तहत चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने, वीजा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं के साथ-साथ 37 और दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए, अगले साल 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी, जो अगले पांच वर्षों में कुल 75,000 होंगी। सरकार तीन साल के भीतर जिला अस्पतालों में 200 कैंसर डेकेयर सेंटर भी स्थापित करेगी। इसके अलावा, गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा कवरेज मिलेगा।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को विकास और सुधार के लिए 95,957.87 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा, जो वित्त वर्ष 2025 में 86,582.48 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त, फार्मास्युटिकल उद्योग को समर्थन देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए 2,445 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
संशोधित कर छूट मध्यम वर्ग को बहुत जरूरी राहत देती है, जिसमें नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं है और 12.75 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से कर से छूट दी गई है। इससे बचत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय राहत और आर्थिक प्रोत्साहन पर मजबूत फोकस के साथ, बजट 2025 एक स्वस्थ, समृद्ध और अधिक समृद्ध भारत की नींव रखता है।
