नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Ministry of Finance) ने आज गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर रिफंड प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 27 नवंबर के बीच कुल 3.08 लाख करोड़ रुपये के कर रिफंड जारी किए गए हैं। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46.31% अधिक है।
69.93 लाख दाखिल किए गए ITR
वित्त मंत्रालय ने बताया कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) पोर्टल ने इस वर्ष शानदार प्रदर्शन किया है। एक सेकंड में 900 से अधिक फाइलिंग और एक दिन में करीब 70 लाख आईटीआर संभाले गए। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए एक ही दिन में 1.62 करोड़ से अधिक आईटीआर प्रोसेस किए गए। 31 जुलाई 2024 को एक दिन में सबसे अधिक 69.93 लाख आईटीआर दाखिल किए गए। 22 नवंबर 2024 तक कुल 8.50 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.32% अधिक है।
इस साल 3.08 लाख करोड़ रुपये रिफंड जारी
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल रिफंड प्रक्रिया में तेजी आई है। पिछले वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच 2.03 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया था। इस साल की 3.08 लाख करोड़ रुपये की राशि मंत्रालय के प्रयासों और तकनीकी सुधारों को दर्शाती है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि TIN 2.0 प्लेटफॉर्म रिफंड प्रक्रिया में सुधार का मुख्य आधार रहा है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से 3 करोड़ से अधिक रिफंड प्रोसेस किए गए। त्रुटि दर केवल 0.002% रही, जो एक बड़ी उपलब्धि है।
करदाताओं को राहत देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
रिफंड में तेजी से व्यक्तिगत करदाताओं और व्यवसायों को राहत मिलेगी। इससे आर्थिक गतिविधियों और अनुपालन में भी सुधार होगा। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में करदाताओं को और बेहतर सेवाएं प्रदान करना और कर प्रक्रियाओं को और सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय की ये पहल करदाताओं को राहत देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में सरकार ने सुधारों को और अधिक प्रभावी बनाने का वादा किया है।
