नयी दिल्ली : भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) अपने सदस्यों के विकास और व्यावसायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसी उद्देश्य से, आईसीएसआई आयकर विधेयक, 2025 के अंतर्गत “लेखाकार” की परिभाषा के अंतर्गत कंपनी सचिव पेशे को मान्यता देने की निरंतर वकालत कर रहा है।
इस प्रक्रिया में, आईसीएसआई ने कर निर्धारण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में कंपनी सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए प्रवर समिति के विभिन्न सदस्यों और माननीय संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों और नौकरशाहों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की, और लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग में उनके ज्ञान और कौशल पर प्रकाश डाला।
हालाँकि, माननीय प्रवर समिति ने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय कंपनी सचिव के पेशे को लेखाकार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना, और तर्क दिया कि आयकर विधेयक, 2025 का मसौदा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के सरलीकरण के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आईसीएसआई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ नीतिगत परिवर्तन की प्रकृति की हैं जो आयकर विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के दायरे से बाहर हैं।
आईसीएसआई का दृढ़ विश्वास है कि विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, एक समग्र नीति समीक्षा की आवश्यकता है और सरकार को समावेशी और भविष्य-तैयार सुधारों पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए कराधान कानूनों में व्यापक बदलाव करना चाहिए।
आईसीएसआई कंपनी सचिव पेशे को “लेखाकार” की परिभाषा के अंतर्गत मान्यता देने की वकालत करता रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी सचिवों की भूमिकाएँ और अवसर नीति निर्माण प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से शामिल हों।
इस भावना और दृढ़ विश्वास के साथ, आईसीएसआई उच्च स्तरीय प्रतिबद्धताओं के प्रति समर्पित रहेगा और एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां कंपनी सचिवों की विशेषज्ञता को स्वीकार किया जाएगा और व्यापक कॉर्पोरेट समुदाय के लाभ के लिए तथा भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के समग्र विकास के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।
_________________________________________________________________________________________________________________
