नई दिल्ली : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने रविवार (4 अगस्त) को तीन बड़े ऐलान किए। पहला यह कि जल्द ही असम में सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो असम में ही पैदा हुए हैं। दूसरा, लव-जिहाद के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा दी जाएगी।
तीसरा, असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी फैसला लिया है। हालांकि सरकार इसे रोक नहीं सकती, लेकिन खरीद-बिक्री से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है। सरमा ने ये बातें BJP की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहीं।
नई डोमिसाइल पॉलिसी
सरमा ने बैठक में कहा कि जल्द ही एक नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। चुनाव में किए वादे के अनुसार, एक लाख सरकारी नौकरियों में असम के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। पूरी लिस्ट पब्लिश होने पर यह स्पष्ट हो जाएगा।
