कोलकाता : सीआईआई अध्यक्ष संजीव पुरी (CII President Sanjeev Puri) ने केंद्रीय बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) को विकासोन्मुख, सुधार केंद्रित और राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था और समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने, समावेशी विकास और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक हस्तक्षेप किए गए हैं। यह बजट उपभोग आधारित विकास के एक पुण्य चक्र को शुरू करेगा। व्यक्तिगत आयकर में कमी बजट के मुख्य बिंदुओं में से एक है, जो उपभोग को बहुत बढ़ावा देगा।
एक अभिनव 100 जिला आकांक्षात्मक कृषि कार्यक्रम की बजट घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है और इससे उत्पादकता, लचीलापन और किसानों तक ऋण की बेहतर पहुंच बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिलने के अलावा उनकी आय और आजीविका में सुधार होगा। समय के साथ, कृषि क्षेत्र के हस्तक्षेप मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले आपूर्ति पक्ष के मुद्दों को संबोधित करेंगे और भारत को खाद्य के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करेंगे।
कई मुख्य बातों में से एक मुख्य बात रोजगार सृजन के बारे में है और हम एमएसएमई और रोजगार गहन क्षेत्रों में कई हस्तक्षेप देखते हैं जो अतिरिक्त रोजगार सृजन में तब्दील होंगे। रोजगार गहन विनिर्माण क्षेत्रों को बड़ा बढ़ावा मिला है। फुटवियर और चमड़े के लिए फोकस उत्पाद योजना से 22 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसी तरह, खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भारत को रोजगार गहन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने में मदद करेगी।
पर्यटन, एक अन्य रोजगार गहन क्षेत्र जो क्षेत्रीय रूप से वितरित विकास को बढ़ावा देता है, राज्यों के साथ साझेदारी में 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की घोषणा से लाभान्वित होगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और नियामक वातावरण को आसान बनाने की पहल के साथ विनिर्माण पर समग्र ध्यान केंद्रित किया गया है।
बजट में एक वर्ष में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना, राज्यों का निवेश-अनुकूल सूचकांक और अन्य 100 व्यापार कानूनों को अपराधमुक्त करने सहित व्यापार करने में और आसानी के लिए उपाय की घोषणा की गई है जो स्वागत योग्य और सही दिशा में कदम हैं। एमएसएमई रोजगार सृजन, निर्यात और विकास को बढ़ावा देते हैं। निवेश और टर्नओवर सीमा में क्रमशः 2.5 और 2 गुना वृद्धि से एमएसएमई को बढ़ने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और इस प्रक्रिया में रोजगार पैदा होंगे और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा।
ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य पूंजीगत व्यय के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ समर्थन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 जो 2025-2030 में नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये वापस लाने का प्रस्ताव करती है, सभी बुनियादी ढांचा मंत्रालयों में पीपीपी परियोजनाओं की तीन साल की पाइपलाइन का निर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण में उस गति को बनाए रखने में मदद करेगा जो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हासिल की है।
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