नयी दिल्ली : केंद्रीय बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) पर सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी (CII Director General Chandrajit Banerjee) ने कहा कि भारत को आगे ले जाने के लिए ‘बड़ी’ और ‘साहसिक’ पहलों के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्रीय बजट 2025-26 भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए एक साहसिक खाका प्रस्तुत करता है, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं को भी संबोधित करता है।
आयकर में कटौती के माध्यम से ही नहीं बल्कि रोजगार सृजन, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों का समर्थन करने के उपायों के माध्यम से उपभोग व्यय को प्रोत्साहित करने पर बहुत जोर दिया गया है। सुधारों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को अनलॉक करने में मदद मिलेगी, जिससे यह विकसित भारत के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ेगी।
हल्के स्पर्श वाले विनियामक ढांचे पर जोर देने वाले विनियामक सुधार भारत के निवेश आकर्षण को मजबूत करेंगे। राज्यों को जीएसडीपी के 0.5% के अतिरिक्त उधार भत्ते के साथ बिजली सुधार, भारत में उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। टैरिफ संरचना में युक्तिकरण और एक नए आयकर विधेयक की प्रस्तावित शुरूआत के साथ कर सुधार जारी हैं।
राजकोषीय सुधारों पर जोर जारी
वित्तीय क्षेत्र के विनियामक सुधारों से इस क्षेत्र को बढ़ने और भारत के विकास को वित्तपोषित करने में मदद मिलेगी। शहरी विकास, 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष द्वारा संचालित, जिसका लक्ष्य शहरी केंद्रों को आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना है, विकास को एक बड़ा बढ़ावा देगा। राजकोषीय सुधारों पर जोर जारी है, वित्त वर्ष 25 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत है, जबकि बजट में 4.9 प्रतिशत और वित्त वर्ष 26 के लिए 4.4 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।
ऋण से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को कम करने का रोडमैप सही दिशा में एक कदम
ऋण से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को कम करने का रोडमैप सही दिशा में एक कदम है, जो वैश्विक अनिश्चितता के समय में निरंतर वृहद आर्थिक स्थिरता के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य को और मजबूत करेगा। मध्यम वर्ग पर कर के बोझ को काफी हद तक कम करने के उपाय, जैसे कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देयता नहीं है, जो पहले 7 लाख रुपये थी, खपत को बढ़ावा देगी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक खपत है, जो लगभग 56 प्रतिशत है, और इसमें कुछ सुस्ती देखी गई है। इसलिए ये उपाय विकास को सीधे बढ़ावा देंगे।
