कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार रविवार को उन 325 लोगों को पहली बार ‘पश्चिमबंग लोकतंत्र सेनानी सम्मान’ प्रदान करेगी, जिन्हें 1975 में आपातकाल के दौरान विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण जेल भेजा गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लागू रहा। 21 महीने की इस अवधि में मीडिया पर प्रतिबंध, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां, नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश और प्रशासनिक शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण जैसी घटनाएं हुईं। ये मुद्दे आज भी राजनीतिक बहस का विषय बने हुए हैं।
जहां केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाती है, वहीं कई राज्य, खासकर भाजपा शासित, आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों को पुरस्कार और पेंशन देकर सम्मानित करते हैं।
इस साल विधानसभा चुनाव में भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नौ अगस्त को राज्य सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘पश्चिमबंग लोकतंत्र सेनानी सम्मान’ प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मान पाने वालों में लगभग सभी जिलों के वे लोग शामिल हैं, जिन्हें आपातकाल के दौरान आंदोलनों में भाग लेने के कारण जेल में रखा गया था।
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