कोलकाता : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के अध्यक्ष श्री एस. सुरेश कुमार, आईएएस ने मुख्य अतिथि के रूप में सत्र को संबोधित किया। श्री एस. सुरेश कुमार, आईएएस, अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि हरित ऊर्जा डीवीसी के लिए फोकस का क्षेत्र है। डीवीसी के पास पहले से ही कुल बांध क्षेत्र के आसपास 20 लाख हेक्टेयर खुली जगह है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पावर ट्रांसमिशन में उद्योगों के लिए काफी संभावनाएं हैं। पनबिजली उत्पादन में चुनौतियों पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि रेत ने मैथन और पंचेत जैसे बांधों में पानी की मात्रा कम कर दी है।
पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच एक समान टैरिफ पर बोलते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि डीवीसी दोनों राज्यों के बीच टैरिफ उद्देश्यों के लिए एक आयोग के अधीन होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे मुकदमेबाजी कम करने में मदद मिलेगी. उन्होंने आगे कहा कि जितना संभव हो सके मुकदमेबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें समय लगता है और यह अनुत्पादक है।
श्री कुमार ने कहा कि आयातित कोयला एक बड़ा मुद्दा है और महंगा भी. उन्होंने आश्वासन दिया कि अब आयातित कोयले की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, वह आने वाली माँग का अनुमान नहीं लगा सकते। उन्होंने यह भी विचार-विमर्श किया कि वर्तमान में डीवीसी झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों सरकारों के आदेशों को लागू कर रहा है। भविष्य में डीवीसी पूरी कंपनी के लिए एक ऑर्डर लागू करेगी.
अंत में, अध्यक्ष ने कहा कि बिजली पारेषण अच्छा होना चाहिए और डीवीसी को सीईए से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ओईएम के लिए काफी संभावनाएं हैं। डीवीसी अपनी उन्नत वितरण प्रबंधन प्रणाली के साथ गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करता है। दरअसल, अब लोग अपने जेनरेटर बेच रहे हैं। साथ ही डीवीसी के ग्राहक संबंध प्रबंधन में भी सुधार हुआ है.
एमसीसीआई के अध्यक्ष श्री नमित बाजोरिया ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि अपनी बिजली उत्पादन क्षमताओं, बाढ़ नियंत्रण उपायों और क्षेत्रीय विकास के प्रयासों के माध्यम से, डीवीसी ने भारत के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने अपने 75 वर्षों में सबसे अधिक बिजली उत्पादन हासिल किया, 2022-23 में 6.5% की सालाना वृद्धि के साथ 43.32 बिलियन यूनिट।
श्री बाजोरिया ने बताया कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) निवेश पर बढ़ते फोकस के बीच भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में रुचि बढ़ रही है। इस क्षेत्र में, डीवीसी ने पहले ही दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, श्री बाजोरिया ने उम्मीद जताई कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक राज्य बनने में मदद करेंगी।
श्री देवेन्द्र गोयल, अध्यक्ष, उद्योग, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा परिषद, एमसीसीआई ने अपने संबोधन में जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला
पूरे पश्चिम बंगाल और झारखंड में एक समान टैरिफ लागू किया जाना चाहिए।
पश्चिम बंगाल द्वारा उच्च स्तर का ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन शुल्क लिया जा रहा है,
डीवीसी को आयातित कोयले का उपयोग नहीं करना चाहिए/इससे बचना चाहिए, जिससे ईंधन और बिजली खरीद मूल्य समायोजन (एफपीपीपीए) में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
उभरते ऊर्जा परिदृश्य के आलोक में, बढ़ती मांग को पूरा करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए बिजली वितरण और ट्रांसमिशन लाइनों को पुनर्जीवित करने के लिए डीवीसी के पास क्या रणनीतियाँ हैं?
श्री गोयल ने डीवीसी अध्यक्ष से मुद्दों का समाधान करने और उद्योगों को डीवीसी की नवीन रणनीतियों के बारे में जागरूक करने का अनुरोध किया।
सत्र का समापन एमसीसीआई की प्रबंध समिति के सदस्य, श्री दीपक कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तावित हार्दिक धन्यवाद के साथ हुआ। अपने संबोधन में, श्री अग्रवाल ने हमारी आजादी के शुरुआती वर्षों से देश के इस हिस्से में किसानों को बहुत आवश्यक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के संदर्भ में देश के कृषि विकास में डीवीसी के योगदान के बारे में बात की।
इस विशेष सत्र में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के उद्योगों और व्यवसायों से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है।
