कोलकाता : पश्चिम बंगाल की जनता के लिए राज्यपाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार
इस चौथ संस्करण के रिपोर्ड कार्ड में राज्यपाल डॉं सीवी आनंद बोस ने राज्य की जनता से अवाहन किया है कि राज्य से हिंंसा खत्म करने के लिए एक साथ आए और यहांं पर पनप रहे गूंडा राज को जड़ से खत्म करें।
जारी रिपोर्ट कार्ड में लिखा है…
अमर बांग्लार भाई और भुनेरा
सदर प्रणाम
विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होने पर कि एक शेख शाहजहाँ और शिबाप्रसाद हाजरा, उत्तम सरदार और अन्य जैसे असामाजिक तत्वों का एक गिरोह उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गाँव के लोगों, विशेषकर महिलाओं को परेशान कर रहा है, मैंने 12 फरवरी 2024 को उस स्थान का दौरा किया। बड़ी संख्या में उत्तेजित महिलाओं ने आपराधिक गिरोह द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों पर मौखिक और लिखित रूप से अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।
दर्ज की गई शिकायतों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
1) शाहजहाँ शेख, सुशांत सरदार (पुत्र रतिकांत सरदार) द्वारा ग्रामीणों को डराना और धमकाना; शिबा प्रसाद हाजरा (पुत्र नीलकांत हाजरा); संजू सिंह (पुत्र अमल सिंह); रंजू सिंह (पुत्र अमल सिंह); शांतनु बसु (पुत्र दिलीप बसु) और अन्य।
2) पुरुषों के दूर रहने पर महिलाओं पर अत्याचार और यौन उत्पीड़न।
3) पुलिस उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर काम कर रही है
4) झींगा पालन के लिए जबरन जमीन हड़पना।
5) उन लोगों की भूमि में सीवेज छोड़ना जो गैंगस्टरों या उनके गुर्गों के लिए अपनी भूमि छोड़ने के लिए सहमत नहीं हैं।
6) असहाय ग्रामीणों को पीड़ितों द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई पुलिस शिकायतों को वापस लेने के लिए मजबूर करना।
7) पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बजाय स्थानीय निवासियों को उनसे समझौता करने का निर्देश दे रही है।
8) गुंडा तत्व पुलिसकर्मियों के भेष में रात में पीड़ितों के घरों में घुस गए।
मैंने पीड़ितों के साथ सीधी बातचीत और संदेशखाली द्वीप में व्यापक क्षेत्रीय दौरे करके मामले का जायजा लिया है। मेरी सुविचारित राय में वहां की स्थिति अत्यंत निंदनीय है। जैसा कि ग्रामीणों ने माना, राजनीतिक कार्यपालिका और पुलिस सहित सक्षम अधिकारियों की रहस्यमय और परेशान करने वाली चुप्पी एक शैतानी स्थिति की ओर इशारा करती है, जहां कानून तोड़ने वालों को जनता स्वयं कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में देखती है। पीड़ितों से बातचीत से यह स्पष्ट है कि इलाके के सक्षम अधिकारी उत्पीड़ित और प्रभावित ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने में विफल रहे हैं। ऐसी अनिश्चित स्थिति जहां लोग इस भ्रम में हैं कि ‘अपराधी कौन हैं और रक्षक कौन हैं’ एक लोकतांत्रिक समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। असामाजिक व्यक्तित्व विकार के लक्षण प्रदर्शित करने वाले एक छोटे गिरोह द्वारा बड़ी संख्या में महिलाओं की विनम्रता, गरिमा और सम्मान पर भयानक, चौंकाने वाला और चकनाचूर करने वाला हमला लोकतांत्रिक शासन में किसी को भी श्रेय नहीं देता है।
विचारों के संतुलन पर, यह स्पष्ट है कि संदेशखाली द्वीप में ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं की धारणा में ‘कानून के शासन’ को प्राथमिकता दी गई है। समाज में गुंडे तत्व नागरिक जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली नापाक गतिविधियों में लिप्त हैं। पीड़ितों के बीच यह व्यापक भावना कि कानून तोड़ने वाले कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं, एक सभ्य समाज के सभी मानदंडों के खिलाफ है।
ग्रामीणों और प्रभावित पक्षों का मानना है कि यह जरूरी है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा बिना किसी डर या पक्षपात के शीघ्रता से निम्नलिखित कार्रवाई की जाए।
1) गिरोह के सरगना और उसके गुर्गों को तुरंत गिरफ्तार करें।
2) आपराधिक तत्वों की कथित सांठगांठ की जांच करने और किए गए अपराधों की गहराई और सीमा का निर्धारण करने और सभी दोषियों को कानून के सामने लाने के लिए एक विशेष कार्य बल/एसआईटी का गठन करें।
3) मामले की न्यायिक जांच पर विचार करें.
4) पीड़ितों को अनुग्रह सहायता प्रदान करें।
5) राज्य महिला आयोग इस मामले को उचित रूप से उठाये।
6) गलती करने वाले प्रवर्तन अधिकारियों विशेषकर पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जनता का विश्वास फिर से हासिल करने के साधन के रूप में, सभी दोषी पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करके क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशनों को साफ करने के विकल्प पर विचार करें।
7) प्रशासन में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों के साथ समय-समय पर सामाजिक संवाद करें।
8) सरकार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएं।
यह आरोप-प्रत्यारोप या गलती ढूंढने का समय नहीं है। आइए सभी हितधारक एक साथ आएं और समाज से हिंसा को खत्म करें।
बता दें कि यह रिपोर्ड कार्ड ऐसे समय में आया है जब गत दिनोंं से संदेशखाली इलाकों से एक के बाद एक शांति भंग करने वाली घटना सामने आ रही है और स्थानीय लोगों द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा की जाने की बात कही जा रही है।
