कोलकाता : भारत निर्वाचन आयोग ने 28 अक्टूबर, 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा की है। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होगा, वे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप।
गणना प्रपत्रों की छपाई 28 अक्टूबर से शुरू होगी और उन राज्यों के प्रत्येक मतदाता को दिए जाएँगे जहाँ अभी एसआईआर होगा।
चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि असम में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की घोषणा अलग से की जाएगी। असम में 2026 में विधानसभा चुनाव होने के बावजूद, इस चरण में राज्य के लिए कोई एसआईआर घोषित नहीं किया गया।
भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार (23 अक्टूबर, 2025) को नई दिल्ली में संपन्न हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के दो दिवसीय सम्मेलन में अखिल भारतीय एसआईआर के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का जायजा लिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “जिन 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हो रहा है, वहाँ लगभग 51 करोड़ मतदाता हैं। कुल 5.33 लाख बीएलओ इस पर काम करेंगे, साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 7 लाख से ज़्यादा बीएलए भी इस पर काम करेंगे। कल से 3 नवंबर तक छपाई और प्रशिक्षण चलेगा, उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर गणना की जाएगी। मतदाता सूची का मसौदा 8 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित किया जाएगा, और 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियाँ स्वीकार की जाएँगी। जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, उनकी सुनवाई 31 जनवरी तक जारी रहेगी और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।”
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