कोलकाता : मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI) द्वारा “भारतीय अर्थव्यवस्था पर बजट का प्रभाव” विषय पर आयोजित सेमिनार को आनंद राठी के ईवीपी एवं प्रमुख, इक्विटी उत्पाद एवं बिक्री, सिद्धार्थ सेडानी, जीएसटी के पूर्व मुख्य आयुक्त, आईआरएस (सेवानिवृत्त) बी बी महापात्रा और आयकर के पूर्व मुख्य आयुक्त, आईआरएस (सेवानिवृत्त) असित कुमार महापात्रा ने संबोधित किया।
3 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं में से लगभग 1 करोड़ प्रत्यक्ष कर नहीं देंगे
आनंद राठी के ईवीपी एवं प्रमुख, इक्विटी उत्पाद एवं बिक्री, सिद्धार्थ सेडानी ने अपने संबोधन में कहा कि बजट 2025-26 में 3सी का त्रिवेणी संगम है: अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग को बढ़ावा, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय विवेक के प्रति प्रतिबद्धता।
सेडानी ने उल्लेख किया कि बजट ने कृषि, एमएसएमई, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार पेश किए हैं।
सेडानी ने बताया कि इस वर्ष 3 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं में से लगभग 1 करोड़ प्रत्यक्ष कर नहीं देंगे, जिससे उपभोग गुणक के माध्यम से 3.3 लाख करोड़ की खपत को बढ़ावा मिलेगा। राजकोषीय समेकन के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में सरकार का राजस्व 11% और व्यय 7% बढ़ेगा – इस प्रकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम किया जा सकेगा। इस बजट से FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो और EV जैसे क्षेत्रों को अधिक लाभ मिलेगा।
संशोधन 01 अप्रैल, 2025 से होगा प्रभावी
बी बी महापात्रा, IRS (सेवानिवृत्त), GST के पूर्व मुख्य आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि CGST अधिनियम की धारा 2 के खंड 61 और धारा 20(1) और धारा 20(2) में संशोधन के लिए इनपुट सेवा वितरक (‘ISD’) को अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ITC वितरित करने की आवश्यकता होती है, जहाँ RCM पर कर का भुगतान किया जाता है। यह संशोधन 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।
महापात्रा ने यह भी बताया कि वित्त विधेयक का खंड 121 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 34 में संशोधन से संबंधित है, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी चालान के लिए क्रेडिट नोट जारी करने पर आईटीसी को वापस करने का आदेश देता है, जिस पर आईटीसी का दावा किया गया है।
सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18 में नई उपधारा 1(बी) पर चर्चा करते हुए, महापात्र ने उल्लेख किया कि अनंतिम प्रविष्टियों को अंतिम रूप देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करते हुए, सीमा शुल्क अधिकारियों को अब मूल्यांकन की तारीख से दो साल के भीतर अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना आवश्यक है।
असित कुमार महापात्रा, आईआरएस (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा कि बजट 2025-26 तक, सरकार नए प्रत्यक्ष कर प्रावधान द्वारा उपभोग व्यय को बढ़ावा देने जा रही है। व्यापार करने में आसानी के संदर्भ में, श्री मोहपात्रा ने तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की आर्म्स लेंथ कीमत निर्धारित करने के लिए एक योजना शुरू करने का उल्लेख किया।
महापात्रा ने विचार-विमर्श किया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दोगुनी होकर 1 लाख रुपये हो गई है। किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।
अंत में, धर्मार्थ ट्रस्ट पर चर्चा करते हुए, महापात्रा ने उल्लेख किया कि छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों/संस्थाओं के लिए पंजीकरण की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करके उनके लिए अनुपालन कम किया गया है।
बजट में चार प्रमुख “विकास के इंजन”, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात
एमसीसीआई के अध्यक्ष अमित सरावगी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि सरकार ने राजकोषीय विवेक, कर सरलीकरण और संरचनात्मक सुधारों के संतुलित मिश्रण के माध्यम से सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए राजकोषीय समेकन और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों का एक साहसिक बयान तैयार करने का प्रयास किया है, साथ ही साथ बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया है।
सरावगी ने बताया कि वित्त वर्ष 26 के लिए केंद्रीय बजट में चार प्रमुख “विकास के इंजन” की पहचान की गई है, अर्थात् कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, जिनसे भारत के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय “ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन” कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है।
सेमिनार का समापन अरविंद अग्रवाल, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर परिषद, एमसीसीआई द्वारा हार्दिक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।
