नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी भी सिविल स्वयंसेवकों(civil volunteers) और संविदा कर्मचारियों (contractual staff) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर्तव्यों या कानून और व्यवस्था के रखरखाव पर नहीं लगाया जाएगा। पीआईबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार (According to the press release issued by PIB)आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों की दो दिवसीय समीक्षा के बाद आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने कहा कि आयोग ने डीएम और एसपी को बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी, सभी दलों के लिए समान रूप से सुलभ होने और सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के मतदाताओं से बिना किसी डर के बड़ी संख्या में लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने की अपील की। ईसीआई ने राज्य प्रशासन को लोकतंत्र में किसी भी हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का निर्देश भी दिया।
आयोग ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया सेल स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सीईसी ने बताया कि आयोग ने अलग-अलग ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे- “मतदाता हेल्पलाइन”, “सुविधा पोर्टल”, “अपने उम्मीदवार को जानें” और “चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली” “मतदाताओं, राजनीतिक दलों और अन्य लोगों की सुविधा के लिए।
