कोलकाता : भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और पश्चिम बंगाल के खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर “खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना: राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को बढ़ाने की दिशा में” पर केंद्रित राज्य कनेक्ट पहल का आयोजन किया। इस सत्र ने पश्चिम बंगाल में ईट राइट इंडिया मूवमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करने और बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा और विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद की।
कोलकाता में @CIISateConnect के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, इनोशी शर्मा, IRS, कार्यकारी निदेशक FSSAI ने तत्काल योजना पर नई डिजिटलीकरण पहलों पर प्रकाश डाला, जो दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त हाइजीन रेटिंग और ईट राइट कार्यक्रमों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आने वाले वर्षों में पूर्वी क्षेत्र में 200,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा।
तपन कांति रुद्र, आईएएस, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा पश्चिम बंगाल ने इस बात पर जोर दिया कि देश में गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए प्रभावी खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं।
अमिताव दत्ता, डब्ल्यूबीसीएस (कार्यकारी), अतिरिक्त सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, खाद्य सुरक्षा शाखा ने छोटे खाद्य व्यवसाय संचालकों के बीच लाइसेंसिंग के विस्तार की घोषणा करके समावेशिता के महत्व पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में राज्य के भीतर जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या 200,000 से बढ़ाकर 500,000 करना है।
संदीप कुमार, अध्यक्ष, सीआईआई पश्चिम बंगाल राज्य परिषद ने अपनी टिप्पणी में उपभोक्ता व्यवहार के व्यवहार पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में उल्लेख किया और एक स्थायी और लचीला खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में इस तरह की सहयोगी पहलों के महत्व को रेखांकित किया।
अन्य विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले सत्रों में लाइसेंसिंग और लेबलिंग पर खाद्य व्यवसायों के लिए विनियामक अनुपालन, राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला तकनीक और स्वास्थ्य पूरक और न्यूट्रास्युटिकल्स के लिए पॉइंट-ऑफ-सेल प्रशिक्षण के पहलुओं को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल के एफएसओ के लिए हाल के घटनाक्रमों पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया।
राज्य कनेक्ट सत्र – पश्चिम बंगाल एक अनूठी और समयोचित पहल थी, जिसका उद्देश्य हितधारकों के साथ इंटरफेस को मजबूत करना और उन्हें विनियामक अनुपालन पर हाल के घटनाक्रमों पर अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाना था।
