नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश कियाI नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गईI पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई. नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव: तीन-सात लाख रुपये के बीच आय पर पांच प्रतिशत, सात-10 लाख रुपये के लिए 10 प्रतिशत, 10-12 लाख रुपये के लिए 15 प्रतिशतI नई कर व्यवस्था में सैलरीड क्लास अपनी आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगेI
स्वास्थ्य के लिए
सरकार ने कैंसर की तीन दवाओं – ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा कीI हालांकि, इस बजट से आयुष्मान भारत योजना में बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई. सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछले साल की तुलना में यह 12.96 प्रतिशत अधिक हैI
आम लोगों के लिए
सरकार ने मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया. इसके अलावा सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गयाI लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना, 2024 लाई जाएगीI ई-कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर एक से घटाकर 0.1 प्रतिशत की गईI
सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगीI इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ घर बनाए जाएंगेI इसके लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की हैI
किसानों के लिए
सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. सरकार का प्रोडक्टिविटी और स्थिरता पर फोकस, एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर रहेगा. इसके अलावा ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वेरायटी लाई जाएगीI 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नैचुरल फार्मिंग से जोड़ने का लक्ष्य हैI
स्टार्टअप के लिए
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त कर दिया गया. इसके अलावा विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत करने की घोषणा कीI विदेशी निवेश को सुगम बनाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबंधित नियमों एवं विनियमों को सरल बनाया जाएगाI
छात्रों के लिए क्या?
सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिप’ के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी. इसके अलावा केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगाI सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की सुविधा भी देगीI इसके अलावा पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार 1 महीने की सैलरी देंगीI यह राशि कर्मचारियों को PF के रूप में दी जाएगीI
नई टैक्स रिजीम में बदलाव, 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री
न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई
बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।
सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं और सोना-चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।
एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी तीन स्कीम
पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम A: EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉइज को एक महीने की सैलरी के बराबर राशि (15,000 रुपए से ज्यादा नहीं), तीन किस्तों में ट्रांसफर होगी। इससे 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम B: एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉई और एम्प्लायर दोनों को उनके EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम C: सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉई के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का रीइंबर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एमप्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है।
एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़, किसान सम्मान निधि में बदलाव नहीं
सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया।
किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। इसकी 8000 होने की उम्मीद थी।
एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान, टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप
सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी।
इसमें हर महीने 5000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई, MSME को अब 10 लाख की जगह 20 लाख तक लोन
मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के तहत MSME के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था, जो अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
पीएम मुद्रा योजना में तीन कैटेगरी है। शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपए, किशोर में 5 लाख तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था।
महिलाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ दिए, होस्टल भी बनेंगे
महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है।
सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाएगी।
नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार
केंद्र सरकार बिहार के नालंदा-राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी।
काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी।
सरकार ने एंजेल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी
कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था।
आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी।
फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT टैक्स बढ़ाया
फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% हुआ।
ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है।
F&O में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा किया।
बिहार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा का प्रस्ताव
26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर हाईवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा में बेहतर सड़क संपर्क और बक्सर में गंगा नदी पर एक एडिशनल दो-लेन पुल का डेवलपमेंट होगा।
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। राज्य में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।
आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा
आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा। इसी वित्तीय वर्ष में ये पैसे जारी किए जाएंगे। ये सीएम चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
विशाखापट्टनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही एक हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा।
डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट
डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया है। यह फरवरी में अंतरिम बजट में मिले 6.21 लाख करोड़ रुपए से 1.67 लाख करोड़ रुपए कम है।
1.72 लाख करोड़ रुपए- कैपिटल एक्विजिशन के लिए है। यह डिफेंस बजट का 28% है। वहीं 92,088 करोड़ रुपए- आर्म्ड फोर्स के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए।
एक करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली फॉर्मूला
पीएम सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई थी।
इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी।
एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे
पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे।
सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (ppp) मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डोर्मिटरी स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख
इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर10% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान किया गया है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया है।
हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को मदद
स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए देशभर की संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
इसके लिए हर साल एक लाख छात्रों को ई-वाउचर मिलेंगे, लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी।
पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा
आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा।
योजना के तहत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे।
इस योजना से 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी
इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी।
NPS में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट 10% से बढ़ाकर 14% की
प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए NPS कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट एमप्लॉई की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। नई लिमिट प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है।
NPS में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑप्शनल है। फिर भी, आजकल कई कंपनियां NPS फैसिलिटी देती हैं ताकि वे खुद आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (IV) के अनुसार टैक्स बेनिफिट ले सकें।
मनरेगा एलोकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए ₹86,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो अंतरिम बजट के समान राशि है।
MSMEs इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे।
इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी। MSMEs इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे।
ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स
ई-कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% घटाकर 0.10% किया गया है।
ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता है।
नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य स्कीम की घोषणा की। नाबालिगों को इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इस स्कीम में माता-पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा।
