नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर गृहमंत्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस’ (मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र) का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान श्रीनगर की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन और एनसीबी की ‘वार्षिक रिपोर्ट 2023’ तथा ‘नशा मुक्त भारत’ पर संग्रह भी जारी करेंगे।
एनसीओआरडी की बैठक का उद्देश्य देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल स्थापित करना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ अपना रही ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। गृह मंत्रालय के तीन सूत्री रणनीति के माध्यम से 2047 तक नशा मुक्त भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
इसके लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जन जागरूकता अभियान प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना, इसके साथ ही ड्रग डिस्पोजल ड्राइव को उच्च प्राथमिकता, नार्को अपराधियों के लिए निदान पोर्टल, ड्रग का पता लगाने के लिए कैनाइन दस्ते का निर्माण, फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना, विशेष एनडीपीएस कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) केंद्र की स्थापना आदि कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहें हैं। बता दें कि राज्यों और गृह मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय के लिए 2016 में एनसीओआरडी तंत्र का गठन किया गया था।
