नई दिल्ली : रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से लेनदेन किए गए कुल ऑर्डर मूल्य के मामले में 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस को ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (जीएमवी) के रूप में भी जाना जाता है। पीआईबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार (According to the press release issued by PIB) इसमें से लगभग 45,800 करोड़ रुपये के लेनदेन चालू वित्त वर्ष में दिए गए हैं। अंडे जैसी सामान्य वस्तुओं की खरीद से लेकर मिसाइल सिस्टम और महत्वपूर्ण रक्षा अधिग्रहण तक, जीईएम ने रक्षा मंत्रालय को 5.47 लाख से अधिक ऑर्डर पूरा करने में मदद की है।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के सीईओ श्री पी के सिंह ने कहा, “रक्षा मंत्रालय इस चौंका देने वाले आंकड़े को पार करने वाली पहली केंद्र सरकार इकाई है। यह रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च को अनुकूलित करने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का उदाहरण है। यह उपलब्धि बदलाव को अपनाने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के प्रमुख प्रचारक के रूप में स्थापित होने के रक्षा मंत्रालय के प्रयास और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।”
सामाजिक समावेशन को अधिकतम करने के जीईएम के मूल मूल्य के अनुरूप, रक्षा मंत्रालय ने कुल ऑर्डर का 50.7%, जिसकी राशि 60,593 करोड़ रुपये है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रदान किया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच रही है।
जीईएम की स्थापना के बाद से रक्षा मंत्रालय इसे प्रारंभिक रूप से अपनाने वाला रहा है। उत्तर-पूर्वी राज्यों, लेह-लद्दाख और विभिन्न द्वीप क्षेत्रों जैसे दूर-दराज के इलाकों सहित देश भर के लगभग 19,800 रक्षा खरीदारों द्वारा पोर्टल पर रखे गए अपार भरोसे की वजह से रक्षा मंत्रालय ने यह उपलब्धि हासिल की है।
इसके अलावा, जीईएम प्लेटफॉर्म पर रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी ने न केवल खरीद को आसान बनाया है, बल्कि बिक्री को भी सुविधाजनक बनाया है, जो खरीद परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
मांग एकत्रीकरण मॉड्यूल जैसी पहलों के माध्यम से, जीईएम सरकारी लेनदेन को किफायती बनाना और उसे सक्षम बनाना जारी रखता है। विभिन्न संगठनों में समान उत्पादों के लिए मांग हासिल करके जीईएम रक्षा मंत्रालय जैसे खरीदारों के लिए बड़ी मात्रा में खरीद के लाभों को अधिकतम कर रहा है, जो सरकारी खरीद प्रथाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
