नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर नीट-यूजी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र ने कहा , “हमने सुप्रीम कोर्ट में वो सारी बातें उठाईं जो बताती हैं कि पेपर लीक हुआ है। पेपर सिर्फ हजारीबाग और पटना में ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों पर भी लीक हुआ है…कोर्ट ने अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। बिहार पुलिस और भारत सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो बिहार पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेकर आएं। एनटीए को निर्देश दिया गया है कि वो सभी उम्मीदवारों के नतीजे अपनी वेबसाइट पर घोषित करें।”
इससे पहले कोर्ट में क्या हुआ
वकील ने कहा
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित मामलों की सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि एक ट्रंक को खुले ई-रिक्शा पर रखकर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल ले जाया गया, जहां स्कूल के प्रिंसिपल ने यह ट्रंक प्राप्त किया। सीलबंद ट्रंक उन्हें दिया गया, किसी बैंक को नहीं।
वकील का कहना है कि एनटीए द्वारा NEET-UG परीक्षा आयोजित करने में व्यवस्थागत विफलता है, यह विफलता बहुआयामी है।
वकील का कहना है कि प्रश्नपत्रों के परिवहन में तब समझौता हुआ जब 6 दिनों तक पेपर एक निजी कूरियर कंपनी के हाथों में थे और पेपर को हजारीबाग में ई-रिक्शा में ले जाया जा रहा था। इसे बैंक ले जाने के बजाय ड्राइवर ओएसिस स्कूल ले गया।
CJI ने कहा
CJI ने कहा कि आपके अनुसार छात्रों को सुबह 10.15 बजे पेपर मिले। इसमें 180 प्रश्न हैं। क्या यह संभव है कि सुबह 9.30 से 10.15 बजे के बीच, समस्या हल करने वाले होंगे और 45 मिनट में छात्रों को उन्हें दे देंगे? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 7 पेपर सॉल्वर थे और उन्होंने प्रत्येक को 25 प्रश्न दिए। CJI ने कहा कि पूरी परिकल्पना कि 45 मिनट के भीतर उल्लंघन हुआ और पूरा पेपर हल करके छात्रों को दे दिया गया, बहुत दूर की कौड़ी लगती है।
गोधरा की घटना के लिए CJI ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह व्यापक कदाचार का हिस्सा था, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि धोखाधड़ी हुई थी। ऐसा लगता है कि गलत काम केवल हजारीबाग में हुआ है… फिर इसके बाद, हमारे पास केवल आँकड़े बचे हैं कि 61 छात्रों को 720/720 अंक मिले… क्या हम केवल इसी आधार पर पूरी परीक्षा रद्द कर सकते हैं?
