कोलकाता : भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (DHARMENDRA PRADHAN) ने कोलकाता में CII एक्ज़िम सम्मेलन 2024 के दौरान कहा, “भारत 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक रहा है और वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46 प्रतिशत हिस्सा इसका है”। CII पूर्वी क्षेत्र द्वारा आयोजित सम्मेलन के दौरान, माननीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का पूर्वी क्षेत्र खनन और खनिजों से परे अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला सकता है और खाद्य प्रसंस्करण, रसद, सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री और मत्स्य पालन जैसे वैश्विक निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
माननीय मंत्री ने आगे कहा कि इस क्षेत्र ने 2023-24 में राष्ट्रीय निर्यात में 6.8 प्रतिशत का योगदान दिया है। माननीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश की युवा आबादी औद्योगिक विकास का एक प्रमुख चालक है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र में कुशल कार्यबल का एक बड़ा पूल है और इसे चैनलाइज़ करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने CII को स्टार्टअप्स को उनकी बढ़ती गति को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की सिफारिश की।
भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने क्षेत्र में विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में रसद और निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस तथ्य का हवाला देते हुए कि भारत की रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है, जबकि ब्रिक्स देशों में यह 10 प्रतिशत है, उन्होंने राष्ट्रीय रसद पोर्टल के कुशल कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। यह एकीकृत मंच सभी हितधारकों को सरल, तेज़ और अधिक किफायती सेवाओं के लिए जोड़ता है, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इससे दक्षता, पारदर्शिता में सुधार होगा और लागत और समय की देरी कम होगी और व्यापार को बढ़ाने के लिए सरल, तेज़ और अधिक किफायती सेवाओं की पेशकश का एहसास होगा।
एक मजबूत राज्य अर्थव्यवस्था के संकेत के रूप में, पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग की माननीय मंत्री डॉ शशि पांजा ने बताया कि 2024-25 के लिए पश्चिम बंगाल का अपेक्षित जीएसडीपी 18.8 ट्रिलियन रुपये है। उन्होंने हाल ही में शुरू की गई पश्चिम बंगाल निर्यात संवर्धन नीति, 2023 का भी उल्लेख किया और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न निर्यात-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चार औद्योगिक गलियारों का भी उल्लेख किया और बताया कि राज्य में पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी भंडारण क्षमता है और देश में दूसरी सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं हैं। पश्चिम बंगाल को भारत में दूसरा सबसे बड़ा एमएसएमई हब मानते हुए उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बंगश्री और एमएसएमई सुविधा केंद्र (एमएफसी) जैसी पहलों पर चर्चा की।
ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्यदूत श्री ह्यूग बॉयलन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब वैश्विक व्यापार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है और आधुनिक व्यापार चुनौतियों का सामना सहयोग से किया जा सकता है, तो देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए समाधान प्रदान कर सकते हैं।
जापान के महावाणिज्यदूत श्री नाकागावा कोइची ने भारत में जापान के हालिया निवेशों के बारे में बात की और भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार की दक्षताओं की वकालत की। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र सहित भारत में 1400 जापानी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। पूर्वी क्षेत्र को भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की आधारशिला मानते हुए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा था,
सुवेंद्र कुमार बेहरा, अध्यक्ष, सीआईआई पूर्वी क्षेत्र और उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरएसबी ट्रांसमिशन (आई) लिमिटेड ने अपने भाषण में कहा कि यह सम्मेलन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवसरों का पता लगाने और उनका विस्तार करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है।
शाश्वत गोयनका, उपाध्यक्ष, सीआईआई पूर्वी क्षेत्र और उपाध्यक्ष, आरपी संजीव गोयनका समूह ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच भारत की मजबूत निर्यात वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो पीएलआई और मेक इन इंडिया जैसी पहलों से प्रेरित है। माल निर्यात में उछाल और महाद्वीपों में वैश्विक व्यापार पदचिह्न के विस्तार के साथ, भारत का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य रखना है। इसे प्राप्त करने के लिए, उन्होंने वकालत की कि एक समन्वित रणनीति महत्वपूर्ण है, एफटीए लाभों का लाभ उठाना, उभरते बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना और सीमा पार ई-कॉमर्स का दोहन करना।
