एसआईआर के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने पांच सीनियर आईएएस अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर किया नियुक्त

कोलकाता : चुनाव आयोग (The Election Commission) ने पश्चिम बंगाल के अलग-अलग डिवीजनों के लिए पांच सीनियर IAS अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (Special Roll Observers ) नियुक्त किया है, ताकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (special intensive revision) एक्सरसाइज से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी की जा सके। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

घोषणा के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी कुमार रवि कांत सिंह प्रेसिडेंसी डिवीजन के एसआरओ होंगे, जबकि गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नीरज कुमार बंसोड़ को मेदिनीपुर डिवीजन का काम सौंपा गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी कृष्ण कुमार निराला को बर्दवान डिवीजन का एसआरओ बनाया गया है। आर्थिक मामलों के विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी आलोक तिवारी मालदा डिवीजन की निगरानी एसआरओ के तौर पर करेंगे, और ग्रामीण विकास विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी पंकज यादव को जलपाईगुड़ी डिवीजन का एसआरओ नियुक्त किया गया है।

इससे पहले, EC ने रिटायर्ड IAS अधिकारी सुब्रत गुप्ता को SIR के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बनाया था और चुनावी रोल तैयार करने के अहम पहलुओं पर नज़र रखने और DEO और ERO को सुधार के उपाय लागू करने में मदद करने के लिए IAS अधिकारियों की 12-सदस्यीय टीम को इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया था।

अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग (EC) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के अलग-अलग डिवीजनों के लिए पांच सीनियर IAS अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (एसआरओ) नियुक्त किया है, ताकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी की जा सके।

सीईओ ऑफिस के एक अधिकारी ने कहा, “SROs की नियुक्ति से सभी डिवीजनों में एसआईआर प्रक्रिया में बेहतर जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उनकी मौजूदगी से ईसी के नियमों की निगरानी और पालन मज़बूत होगा।” उन्होंने कहा, “पर्यवेक्षक वोटर लिस्ट से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी करेंगे और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ईसी के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।”

वोटर लिस्ट का स्पेशल गहन रिवीजन 4 नवंबर को गिनती के फॉर्म बांटने के साथ शुरू हुआ, यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को पब्लिश होने वाली है, और फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी।

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