नई दिल्ली : ग्रामीण विकास में तकनीकी प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों में अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पीआईबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार (According to the press release issued by PIB) एमओयू पर एमओआरडी के संयुक्त सचिव श्री अमित कटारिया और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मनबेंद्र सहारिया ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास सचिव, श्री शैलेश कुमार सिंह और आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी उपस्थित थे। सहयोग पर चर्चा का नेतृत्व मनरेगा निदेशक सुश्री अदिति सिंह, आईआईटी दिल्ली के डीन आर एंड डी प्रोफेसर नरेश भटनागर और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर वसंत मतसागर ने किया।
समझौता ज्ञापन “भूप्रहरि” परियोजना पर केंद्रित है, जो एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ-साथ जमीन और अंतरिक्ष-आधारित भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। इस परियोजना को प्रोफेसर मनबेंद्र सहारिया के नेतृत्व वाली हाइड्रोसेंस लैब द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। यह सहयोग ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने की प्रतिबद्धता है।
हस्ताक्षर समारोह के दौरान, एमओआरडी और आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों ने मनरेगा परियोजनाओं की परिचालन दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में इस साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से ग्रामीण विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, निगरानी करने और निष्पादित करने के तरीके को आधुनिक बनाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने की उम्मीद है। अपने संबोधन में, प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने सामाजिक कल्याण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को लागू करने के लिए संस्थान के समर्पण पर प्रकाश डाला। एमओयू ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तकनीकी समाधान खोजने और लागू करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की शुरुआत का प्रतीक है। इस साझेदारी के माध्यम से, आईआईटी दिल्ली और एमओआरडी एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि कैसे शैक्षणिक संस्थान और सरकारी निकाय नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। भूप्रहरि परियोजना तत्काल प्रभाव से शुरू होने वाली है, दोनों पक्ष इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए उत्सुक हैं।
